देहरादून। प्रदेश के उचित दर (राशन) विक्रेताओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को खाद्य आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और लंबित भुगतान को लेकर जल्द कार्रवाई की मांग की।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने कहा कि खाद्य मंत्री ने दीपावली से पहले सितंबर माह तक के लाभांश के भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।
जनवरी से अब तक 10 माह का भुगतान अटका
संगठन ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक 10 माह का लाभांश भुगतान लंबित है। विभाग की ओर से केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर कुल ₹37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो पूरे प्रदेश के डीलरों की संख्या के हिसाब से बेहद कम है।
साथ ही, कोरोनाकाल और ओएनओआरसी (One Nation One Ration Card) के तहत भी लाभांश और भाड़े का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।
राज्य खाद्य योजना में कार्रवाई ठप
डीलरों ने कहा कि 20 अक्टूबर तक राज्य खाद्य योजना में लाभांश को राष्ट्रीय खाद्य योजना के समान ₹180 प्रति कुंतल करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर भी विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
इसके अलावा, डोर स्लेप डिलीवरी प्रणाली के तहत प्रत्येक दुकानदार को उसकी दुकान पर प्रति कट्टा तौलकर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
5 नवंबर से तालाबंदी और धरने की चेतावनी
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान जल्द नहीं किया गया और राज्य खाद्य योजना में बायोमैट्रिक वितरण में छूट को लेकर पुनः आदेश जारी नहीं हुआ, तो 5 नवंबर से प्रदेशभर के राशन डीलर खाद्य आयुक्त कार्यालय पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे।
बैठक में कई पदाधिकारी रहे शामिल
बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौहान, अनिल कक्कड़, विनोद गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, पंकज, नरेंद्र शर्मा और राममूर्ति गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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