
देहरादून में चार पहिया और दोपहिया वाहनों की खरीद पर GST दरें कम होने का सीधा असर परिवहन विभाग के राजस्व पर पड़ा है। देहरादून RTO का राजस्व लक्ष्य के मुकाबले घटकर 82 प्रतिशत रह गया है, जबकि लगभग 40 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
वाहनों की खरीद पर GST दरों में कमी के बाद राज्यभर में नए वाहनों का पंजीकरण बढ़ा है, लेकिन देहरादून में इसका राजस्व पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर ऋषिकेश, विकासनगर, टिहरी, उत्तरकाशी और रुड़की जैसे कार्यालयों में 85–90 प्रतिशत तक राजस्व बढ़ोतरी देखी गई है।
आधिकारिक जानकारी
आरटीओ देहरादून की बैठक में एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र ने बताया कि GST छूट के बाद प्रदेश में 37 हजार से अधिक वाहन पंजीकृत हुए हैं।
लेकिन देहरादून RTO में स्वयं का राजस्व करीब 35 करोड़ रुपये कम हुआ, जबकि अन्य मदों में लगभग 5 करोड़ की कमी दर्ज की गई।
इस वर्ष 40 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया था, जो अभी काफी पीछे है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और वाहन विक्रेताओं का कहना है कि नए वाहनों की खरीद में वृद्धि तो हुई है, पर टैक्स स्ट्रक्चर के बदलने से देहरादून RTO को मिलने वाला राजस्व प्रभावित हुआ है।
बैठक के प्रमुख बिंदु (Responsive Table Style)
राजस्व वसूली को लेकर निर्णय
| प्रमुख बिंदु | विवरण |
|---|---|
| बकायेदार सूची | 2012–2017 के बकायेदारों की सूची DM कार्यालय भेजी जाएगी |
| वसूली पत्र | वर्षवार बकाया वसूली पत्र जारी किए जाएंगे |
| मार्ग कर वसूली | प्रतिदिन 25 वसूली पत्र जारी करने के निर्देश |
| निष्प्रयोजन वाहन | टैक्स छूट हेतु पत्राचार के निर्देश |
| निरीक्षण | प्रदूषण, प्रशिक्षण केंद्र और स्क्रैप केंद्रों का निरीक्षण |
| भौतिक जांच | संभागीय निरीक्षक को साप्ताहिक वाहन निरीक्षण के निर्देश |
| विक्रम वाहन सत्यापन | 18 दिसंबर से पंजीकृत विक्रम वाहनों का सत्यापन |
चारधाम यात्रा से जुड़े निर्देश
| विषय | निर्देश |
|---|---|
| ग्रीनकार्ड सेंटर | रुड़की स्थित नारसन में पहले की तरह ग्रीनकार्ड सेंटर और चेकपोस्ट स्थापित होंगे। |
| मैनुअल ग्रीनकार्ड | साइट पर तकनीकी खराबी होने पर ग्रीनकार्ड मैनुअल आधार पर जारी किए जाएंगे। |
| टैक्स भुगतान | टैक्स न जमा होने पर ग्रीनकार्ड फीस चेक से स्वीकार करने का प्रावधान। |
| UPI व्यवस्था | ग्रीनकार्ड शुल्क UPI के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। |
| तपोवन चेकपोस्ट | जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के आदेश। |
विशेषज्ञ टिप्पणी
परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि GST संशोधन का असर राज्यभर में अलग-अलग रूप में दिखाई दे रहा है। देहरादून जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में राजस्व गिरावट चिंता का विषय है, लेकिन पंजीकरण बढ़ने के कारण भविष्य में स्थिति सुधार की उम्मीद है।
आगे क्या
आरटीओ प्रशासन ने लंबित कर वसूली के लिए नई रणनीति बनाई है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए ग्रीनकार्ड व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को और बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी कदम समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।





