धनौल्टी: टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर की सियाकेम्पटी न्याय पंचायत स्थित रामलीला मैदान में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद टिहरी को 1 अरब 16 करोड़ 95 लाख 98 हजार रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचें और उत्तराखंड मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप आगे बढ़े।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
प्रदेशभर में 17 दिसंबर से शुरू हुआ ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान 45 दिनों तक चल रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना है।
आधिकारिक जानकारी
शिविर में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग की 92 करोड़ 06 लाख 37 हजार रुपये की नौ योजनाएं, सिंचाई व लघु सिंचाई की 15 करोड़ 27 लाख 72 हजार रुपये की सात योजनाएं, पर्यटन विभाग की 8 करोड़ 34 लाख 89 हजार रुपये की एक योजना तथा पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है।
जलागम व कृषि पर जोर
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जलागम विभाग के अंतर्गत 1,148 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित जलवायु अनुकूल बागवानी कृषि परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत टिहरी जनपद की 87 ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हें पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी गई है और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 36 करोड़ 25 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
सड़क कनेक्टिविटी और पर्यटन
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और अब तक 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया है। शीतकालीन यात्रा के साथ-साथ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। आदि कैलाश यात्रा को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने पर काम हो रहा है तथा लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर दर्शन को सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। आने वाले समय में नागटिब्बा को भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों ने शिविर में विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद कर समस्याएं रखीं और योजनाओं की घोषणाओं का स्वागत किया। उनका कहना है कि ऐसे शिविरों से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होती है।
आगे क्या होगा
प्रशासन के अनुसार घोषित योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद निर्माण कार्यों की समयबद्ध निगरानी की जाएगी, ताकि लाभ शीघ्र जनता तक पहुंचे।
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