देहरादून: उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही आम उपभोक्ताओं को शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार की मौजूदा आबकारी नीति, जो तीन वर्षों के लिए लागू की गई है, उसके तहत हर साल शराब की दरों में पांच से 10 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर 1 अप्रैल के बाद शराब की नई कीमतें तय की जाएंगी। आबकारी विभाग का तर्क है कि इस व्यवस्था से राजस्व संग्रह को स्थिर और अनुमानित रूप से बढ़ाया जा सकेगा।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
प्रदेश में आबकारी विभाग सरकार के लिए सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहली बार दीर्घकालिक आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत तीन वर्षों के लिए दुकानों का आवंटन किया गया।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
आबकारी नीति के अनुसार हर वर्ष दुकानों के राजस्व में चरणबद्ध वृद्धि की जाएगी। इसमें
अंग्रेजी शराब की दुकानों के राजस्व में चार प्रतिशत और
देशी शराब की दुकानों में दो प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है।
इसके अलावा अन्य करों में भी वृद्धि प्रस्तावित है, जिसका सीधा असर प्रति बोतल कीमतों पर पड़ेगा।
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने कहा कि नीति में पहले से ही कीमतों में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है और उसी के अनुसार नई दरें लागू की जाएंगी।
आंकड़े और तथ्य
यदि प्रति बोतल मूल्य के लिहाज से देखा जाए तो शराब की कीमतों में बढ़ोतरी पांच से 10 प्रतिशत के बीच होगी। विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से
राजस्व संग्रह में निरंतरता आई है और
दुकानों के आवंटन में निगरानी व्यवस्था भी पहले से अधिक प्रभावी हुई है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
बीते नवंबर माह में आबकारी विभाग ने एक्साइज ड्यूटी पर वैट लगाने का आदेश जारी किया था, जिससे शराब की दरें बढ़ गई थीं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और विभाग को आदेश वापस लेना पड़ा। इसके बावजूद कई दुकानों पर शराब उसी बढ़ी हुई दर पर बिकती पाई गई, जिस पर विभाग को शिकायतें मिली थीं।
आगे क्या होगा
आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायत मिलती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नीति के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू होंगी और आबकारी विभाग इसकी नियमित निगरानी करेगा।
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