रुद्रप्रयाग जिले की न्याय पंचायत सारी के अंतर्गत सिंद्रवाणी गांव में गुलदार के हमले में एक मासूम बच्चे की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल हृदयविदारक है, बल्कि वन विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन इस त्रासदी ने ग्रामीणों के भीतर लंबे समय से पनप रहे भय और असंतोष को और गहरा कर दिया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में गुलदार का हमला हुआ हो। कुछ माह पहले जोदला गांव में भी गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। उस समय वन विभाग की ओर से गुलदार को पकड़ लिए जाने का दावा किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस दावे को स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेराव तक किया था। बावजूद इसके, उसी क्षेत्र में एक और मासूम की जान चली जाना प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े करता है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
घटना के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि स्थायी और प्रभावी सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने वन विभाग के प्रति भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। ग्रामीणों के अनुसार, बार-बार चेतावनी देने के बावजूद उनकी आशंकाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। लोगों ने कहा कि अब क्षेत्र की जनता का धैर्य जवाब देने लगा है और यदि समय रहते निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में गुलदार के हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें मासूम बच्चों से लेकर वयस्कों तक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके बावजूद संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी समाधान लागू नहीं हो सका है।
आगे क्या होगा
ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि वे इन घटनाओं को हल्के में न लें और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस, स्थायी और प्रभावी कदम तुरंत उठाएं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके गंभीर परिणामों की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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