देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और अल्पसंख्यक शिक्षा कानून जैसे विधायी कदमों के बाद राज्य राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और वैचारिक बहस के केंद्र में आ गया है। राज्य सरकार का दावा है कि यूसीसी के गठन और समयबद्ध क्रियान्वयन से एक नया प्रशासनिक मॉडल सामने आया है। वहीं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के जरिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को नए ढांचे में परिभाषित किया गया है। इन पहलों को लेकर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उत्तराखंड का मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी ढांचा प्रदान करना है। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी को देश की एकता के लिए सकारात्मक बताया और यहां अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन कानूनों की प्रभावशीलता और जनस्वीकृति भी अहम मुद्दा बन सकती है।
प्रशासनिक पहल और प्रमुख प्रावधान
राज्य सरकार ने यूसीसी के साथ-साथ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम भी लागू किया है। इसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।
एक जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। कानून के क्रियान्वयन के लिए 11 सदस्यीय अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने मतांतरण कानून को और कठोर बनाया है तथा भूमि अतिक्रमण और कथित ‘लव जिहाद’ व ‘लैंड जिहाद’ से जुड़े मामलों में सख्ती बरतने की नीति अपनाई है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
राजनीतिक दृष्टि से इन कानूनों को सरकार के चुनावी वादों की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा और संघ से जुड़े मंचों पर उत्तराखंड के मॉडल का उल्लेख किया जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि इन निर्णयों का प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर अलग राय रखते हैं और बहस जारी है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
देहरादून और अन्य जिलों में अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ नागरिकों का कहना है कि समान कानून से पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी, जबकि कुछ लोग इसके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की आवश्यकता बता रहे हैं।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि नए प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और नियमों के स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने आने के बाद ही इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।
आगे क्या होगा
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन कानूनों के क्रियान्वयन और उनके परिणामों पर व्यापक जनमत बनना तय माना जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं और अधिनियमों के तहत प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं।
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