देहरादून: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तराखंड में ठोस और प्रत्यक्ष परिणाम देती नजर आ रही है। योजना के तहत राज्य के 27 हजार से अधिक लाभार्थियों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। यह जानकारी लोकसभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार की ओर से दी गई। केंद्र ने बताया कि रूफटॉप सोलर प्रणालियों की स्थापना से हजारों परिवारों को न केवल आर्थिक राहत मिली है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में राज्य ने एक मजबूत कदम भी बढ़ाया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड, विशेषकर हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन, उससे मिलने वाले वास्तविक लाभ, लाभार्थियों को आ रही समस्याओं और योजना की प्रभावशीलता को लेकर प्रश्न पूछे थे। इसके जवाब में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने योजना की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
केंद्रीय राज्यमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि फरवरी 2024 में योजना के शुभारंभ के बाद से 30 जनवरी 2026 तक उत्तराखंड में 63,241 रूफटॉप सोलर प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं। इनसे 63,403 परिवारों को सीधा लाभ मिला है। इस अवधि में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 490.84 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार अक्टूबर 2025 तक 27,295 से अधिक लाभार्थियों को शून्य बिजली बिल प्राप्त हुआ, जो योजना की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
आंकड़े और तथ्य
केंद्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही 10 किलोवाट तक स्वचालित लोड वृद्धि की सुविधा भी दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिली है और सोलर सिस्टम लगाना आसान हुआ है।
आगे क्या होगा
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ाने वाली एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी पहल है। आने वाले समय में योजना के दायरे को और बढ़ाकर अधिक से अधिक परिवारों को इससे जोड़ने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।
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