देहरादून: देहरादून से जारी शासनादेश के तहत उत्तराखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा 12 फरवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों और जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
जारी आदेश के अनुसार कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान पदभार से मुक्त करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन स्तर पर यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में गति और समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया बताया जा रहा है।
एक अलग आदेश में पीसीएस अधिकारी कमलेश मेहता को राज्य निर्वाचन आयोग से हटाकर डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल के पद पर तैनात किया गया है।
प्रमुख तबादले और नई तैनाती
जारी सूची के अनुसार प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- श्री संजय कुमार (IAS-2014) को सेवा नियोजन से मुक्त किया गया।
- श्री संदीप गहरवार (IAS-2016) को अपर सचिव-उद्योग एवं निदेशक राजकीय मुद्रालय, रुड़की की जिम्मेदारी दी गई।
- श्री नरेंद्र सिंह भंडारी (IAS-2016) को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद, देहरादून बनाया गया।
- श्री विनोद गिरी गोस्वामी (IAS-2017) को अपर सचिव-आवास एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया।
- श्री प्रतीक जैन (IAS-2018) को प्रबंध निदेशक जीएमवीएन, मिशन निदेशक जल जीवन मिशन, परियोजना निदेशक नमामि गंगे एवं KFW परियोजना का दायित्व सौंपा गया।
- श्री विशाल मिश्रा (IAS-2018) को जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग नियुक्त किया गया।
- श्री गिरधारी सिंह रावत (PCS) को अपर सचिव-अल्पसंख्यक कल्याण एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई।
- श्री सुरेश जोशी (सचिवालय सेवा) को अपर सचिव, जनगणना नियुक्त किया गया।
- श्री त्रिलोक सिंह मार्तोलिया (PCS) को प्रधान प्रबंधक, शुगर मिल, किच्छा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
- श्री अरुण प्रसाद बाजपेयी (PCS) को सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी बनाया गया।
प्रशासनिक निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर नई तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा इसकी सूचना कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग को उपलब्ध कराएंगे।
स्थानीय प्रभाव
प्रशासनिक फेरबदल से पर्यटन, उद्योग, ग्रामीण विकास और सीमांत जिलों में शासन की कार्यशैली पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। विशेषकर रुद्रप्रयाग और उद्योग विभाग में नई नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आगे क्या होगा
नव नियुक्त अधिकारी शीघ्र ही अपने-अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे। शासन स्तर पर आगामी समय में और भी प्रशासनिक समायोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
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