देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को हुई बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी में बदलने, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए तबादला और पदोन्नति लाभ, देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे घरों/दुकानों को राहत, और सार्वजनिक निगमों के लिए 15% लाभ राज्य को देने जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर विशेष विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- मिनी आंगनवाड़ी का अपग्रेड: मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। सुपरवाइजर पदों पर 50% सीधे प्रमोशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा।
- फ्रीज जोन में राहत: देहरादून के रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में फ्रीज जोन में छोटे घरों और दुकानों के लिए निर्माण की अनुमति दी गई।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लाभ: स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक, जो 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें एक बार तबादला अन्य जनपद में करने और पदोन्नति में स्थिलीकरण का लाभ मिलेगा।
- UCC के तहत विवाह पंजीकरण: समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत नेपाली, भूटानी, और तिब्बती नागरिकों के विवाह पंजीकरण के लिए विदेशी नागरिक पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।
- पदोन्नति में स्थिलीकरण: कर्मचारियों को सेवा काल में एक बार पदोन्नति स्थिलीकरण का लाभ मिलेगा।
- मानसून सत्र का सत्रावसान: विधानसभा के मानसून सत्र को समाप्त करने की मंजूरी दी गई।
- विशेष विधानसभा सत्र: उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- सार्वजनिक निगमों का लाभ: सभी सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा।
फैसलों का महत्व
- आंगनवाड़ी अपग्रेड: मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल मिलेगी। सुपरवाइजर पदों पर 50% प्रमोशन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।
- फ्रीज जोन राहत: देहरादून में छोटे घरों और दुकानों को अनुमति से स्थानीय लोगों और छोटे व्यवसायियों को राहत मिलेगी।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता लाभ: तबादला और पदोन्नति नीति से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यकुशलता और संतुष्टि बढ़ेगी।
- UCC नियम: नेपाली, भूटानी, और तिब्बती समुदायों के लिए विवाह पंजीकरण में आसानी होगी, जो सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देगा।
- विशेष सत्र: 25 साल पूरे होने पर विशेष सत्र से राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
कैबिनेट के फैसले कर्मचारी कल्याण, सामाजिक विकास, और आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में हैं। फ्रीज जोन राहत से देहरादून में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि सार्वजनिक निगमों के लाभ का 15% हिस्सा राज्य की आय बढ़ाएगा। विशेष विधानसभा सत्र उत्तराखंड की प्रगति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “ये फैसले उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम हैं। हम कर्मचारियों और जनता के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।”
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