देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के पेपर लीक प्रकरण में अब जांच की कमान सीबीआई को सौंपी जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से मुलाकात के दौरान सीबीआई जांच की घोषणा की थी, जिसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से अनुमोदन मिल गया।
अब पुलिस मुख्यालय केंद्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है, ताकि जांच को औपचारिक रूप से शुरू किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, केंद्र से हरी झंडी मिलते ही सीबीआई की टीम उत्तराखंड पहुंचकर जांच अपने हाथ में ले सकती है।
21 सितंबर की परीक्षा और फर्जीवाड़े का खुलासा
बताया गया कि 21 सितंबर को आयोजित यूकेएसएसएससी परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। जांच में यह पता चला कि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र बाहर भेजे थे। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच वर्तमान में एसआईटी के पास है।
युवाओं का विरोध और सीएम का बड़ा फैसला
पेपर लीक के विरोध में युवाओं ने परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। लगातार आठ दिन चले इस आंदोलन के दौरान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरनास्थल पहुंचे और युवाओं से बातचीत की। उन्होंने वहीं पर सीबीआई जांच की संस्तुति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद युवाओं ने धरना समाप्त कर दिया।
सरकार ने पूरी की औपचारिकताएं, अब केंद्र की बारी
गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। प्रस्ताव को औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा गया है और अब अगला कदम वहीं से तय होगा।
उन्होंने कहा कि “पुलिस मुख्यालय को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र से जैसे ही निर्णय प्राप्त होगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।”
क्या उम्मीद की जा रही है?
अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई जांच की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस कदम से न केवल अभ्यर्थियों में पारदर्शिता की उम्मीद जगी है, बल्कि राज्य की भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल होने की संभावना भी बढ़ गई है।
