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मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों को लेकर चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। रेहड़ी-पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के आह्वान पर पिक्चर पैलेस से किताब घर तक एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों पटरी व्यापारियों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और फुटपाथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 और उत्तराखंड में लागू 2016 की नियमावली के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग करना रहा। इस आंदोलन को कांग्रेस का खुला समर्थन मिलने से राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
मसूरी में लंबे समय से पटरी व्यापारियों को माल रोड और प्रमुख इलाकों से हटाए जाने का विरोध चल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया और लिखित आदेश के उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। इसी के विरोध में यह रैली आयोजित की गई।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
फुटपाथ विक्रेता कानून के तहत नगर स्तर पर सर्वे और पुनर्वास की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट समय-सीमा सामने नहीं आई है। व्यापारियों का आरोप है कि नियमों का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा, जिससे असमानता और भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
रैली में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थल पर पटरी व्यापारियों को माल रोड से हटाना सीधे-सीधे उनकी आजीविका से खिलवाड़ है। उनका आरोप है कि समान परिस्थितियों वाले कुछ व्यापारियों को स्थान दिया जा रहा है, जबकि अन्य को वंचित किया जा रहा है, जो प्रशासनिक भेदभाव को दर्शाता है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
मसूरी में इससे पहले भी पटरी व्यापारियों को हटाने को लेकर विवाद और विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि हर बार अस्थायी आश्वासन मिलते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला गया।
आगे क्या होगा
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक पटरी व्यापारियों को उनका अधिकार और माल रोड पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर राजनीतिक मंच तक उठाती रहेगी और जरूरत पड़ी तो इसे राज्यव्यापी आंदोलन का रूप दिया जाएगा।
Rishikesh News आगे भी इस मामले की अपडेट देता रहेगा।
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