यमकेश्वर: मनरेगा योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी जॉब कार्डधारियों की पहचान के लिए अब प्रत्येक श्रमिक के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक मजदूरों को ही मिले। अधिकारियों के अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने पर निष्क्रिय जॉब कार्डों पर मनरेगा के तहत भुगतान भी बंद हो जाएगा।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
विकासखंड यमकेश्वर में मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड का सत्यापन करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत श्रमिकों के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कर उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक विकासखंड में करीब 7 हजार श्रमिक जॉब कार्डधारी पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक करीब 5 हजार श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है, जो कुल जॉब कार्डधारियों का लगभग 72.80 प्रतिशत है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
ग्राम्य विकास विभाग की टीमों को पंचायतों में भेजकर ई-केवाईसी प्रक्रिया कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है।
खंड विकास अधिकारी आकाश बेलवाल ने बताया कि पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर जॉब कार्डधारियों का सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की है कि वे ई-केवाईसी प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।
आंकड़े और तथ्य
- विकासखंड यमकेश्वर में करीब 7 हजार मनरेगा जॉब कार्डधारी श्रमिक
- अब तक करीब 5 हजार श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा
- अभियान के तहत करीब 72.80 प्रतिशत जॉब कार्डधारियों का सत्यापन
आगे क्या होगा
अधिकारियों के अनुसार शेष जॉब कार्डधारियों की ई-केवाईसी भी जल्द पूरी कराई जाएगी। ई-केवाईसी के बाद ही श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम और भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
वास्तविक मजदूरों को होगा फायदा
अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया से फर्जी जॉब कार्डधारियों की पहचान हो सकेगी और केवल वास्तविक मजदूरों को ही योजना का लाभ मिलेगा। इससे मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी होगी।
Rishikesh News आगे भी इस मामले की अपडेट देता रहेगा।
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