देहरादून सचिवालय में बुधवार 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका संबंध श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से है। इन निर्णयों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए पद सृजन, दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देने और ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और कर्मचारियों व किसानों को राहत मिलेगी।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रस्तावों और नीतिगत संशोधनों पर निर्णय लेती रही है। इस बैठक में भी ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जो लंबे समय से प्रक्रिया में थे। खासतौर पर श्रम विभाग और गृह विभाग से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी गई।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- श्रम विभाग द्वारा कोविड काल में बोनस कटौती से संबंधित केंद्र को भेजा गया ‘पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट’ प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय।
- ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन, कुल 94 पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति को मंजूरी।
- एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए राज्य स्तर पर 22 पदों के सृजन को स्वीकृति।
- कारागार एक्ट में ‘हैब्युचुअल ऑफेंडर’ की परिभाषा को केंद्र सरकार की परिभाषा के अनुरूप संशोधित करने का निर्णय।
- वन विभाग के शेष 579 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये प्रतिमाह देने की मंजूरी।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना (2025-26 तक लागू) के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को जारी रखने का फैसला।
स्थानीय प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों ने दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना के जारी रहने से किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
कुछ सामाजिक संगठनों ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए पद सृजन को नशे के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
आंकड़े और तथ्य
कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
ईएसआई डॉक्टरों के 94 पदों पर भर्ती और पदोन्नति को स्वीकृति मिली।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद सृजित किए गए।
वन विभाग के 579 दैनिक श्रमिकों को 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।
आगे क्या होगा
संबंधित विभाग अब कैबिनेट के निर्णयों के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। भर्ती और पद सृजन से जुड़े आदेश जल्द जारी होने की संभावना है। श्रम और कृषि विभाग भी संशोधित योजनाओं के तहत कार्ययोजना तैयार करेंगे।
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