देहरादून: विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिषद से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से संवाद की कोशिश कर रही है। परिषद का कहना है कि सेवा शर्तों, पदोन्नति और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे वर्षों से लंबित हैं। इन्हीं मांगों के निस्तारण को लेकर परिषद ने देहरादून में धरना-प्रदर्शन का निर्णय लिया।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि परिषद की 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में तीन पदोन्नति नहीं मिल पाई है, उन्हें 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा के बाद एसीपी के तहत पदोन्नति वेतनमान दिए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड योजना के तहत ओपीडी में जन औषधि केंद्रों से कैशलेस दवा और सुपर स्पेशलिस्ट पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस जांच सुविधा देने की मांग भी शामिल है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा लगातार मांगों की अनदेखी से उनमें रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि वाहन भत्ता बढ़ाने, पदोन्नति में शिथिलीकरण और सेवा नियमावलियों में संशोधन जैसे मुद्दों पर समय पर निर्णय न होने से उनकी कार्यक्षमता और मनोबल प्रभावित हो रहा है।
आगे क्या होगा
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जिला प्रशासन पर ज्ञापन लेने में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई। काफी समय बाद प्रशासन की ओर से एसडीएम कुमकुम जोशी धरना स्थल पर पहुंचीं, जिसके बाद परिषद ने ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त किया। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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