ऋषिकेश: चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बार चेक पोस्ट पर लगने वाली भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कुछ बसों की चेकिंग ट्रांजिट कैंप में ही की जाएगी। साथ ही ग्रीन कार्ड में मैनुअल संशोधन की अनुमति भी दी जाएगी। एआरटीओ कार्यालय में आयोजित बैठक में परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टरों के बीच इन व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
चारधाम यात्रा के दौरान हर वर्ष बड़ी संख्या में बसें और टैक्सियां संचालित होती हैं। चेक पोस्ट पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों को परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस बार वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
बैठक में आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने ट्रांसपोर्टरों से सुझाव लिए और कई बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
लॉटरी और परमिट व्यवस्था में बदलाव
टीजीएमओ के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए बसों की अलग-अलग लॉटरी निकाली जाएगी। पिछले वर्षों में लॉटरी एक साथ निकाली जाती थी।
रोटेशन के पूर्व अध्यक्ष नवीन रमोला ने बसों और टैक्सियों से कैरियर हटाने की मांग की, जबकि टैक्सी यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे यात्रियों को सामान रखने में कठिनाई होगी।
आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कुमाऊं से आने वाली बसों को वहां से ऋषिकेश और हरिद्वार तक का परमिट दिया जाएगा, जबकि चारधाम यात्रा के लिए परमिट स्थानीय एआरटीओ कार्यालय से जारी होगा।
ग्रीन कार्ड और प्रवर्तन
बैठक में ग्रीन कार्ड में मैनुअल संशोधन की अनुमति देने पर सहमति बनी। बाहरी राज्यों के वाहनों के ग्रीन कार्ड की अवधि 10 से 12 दिन रखने का सुझाव भी रखा गया।
आरटीओ प्रशासन ने एआरटीओ (प्रवर्तन) को निर्देश दिए कि यदि किसी वाहन के शीशे पर रूट या मोबाइल नंबर गलत तरीके से अंकित पाए गए तो चालान किया जाए।
निजी वाहनों से सवारी ढोने की शिकायतों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहनों को सीज कर कमर्शियल पंजीकरण कराने की कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय प्रतिक्रिया
टैक्सी यूनियन और बस संचालकों ने कहा कि यात्रा के दौरान अवैध संचालन पर रोक लगनी चाहिए, ताकि अधिकृत वाहनों को नुकसान न हो।
कुछ प्रतिनिधियों ने अस्थायी परमिट की अवधि सीमित करने और अवैध संचालन पर निगरानी बढ़ाने की मांग भी उठाई।
आगे क्या होगा
परिवहन विभाग ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और मुख्यालय स्तर पर कैरियर संबंधी मुद्दों पर निर्णय के लिए समिति गठित की गई है।
यात्रा शुरू होने से पहले सभी वाहनों की जांच और परमिट प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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