देहरादून: शहर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण और रोड कटिंग कार्यों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने जनवरी माह में आकस्मिक परिस्थितियों के मद्देनजर आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से दी गई सभी कार्यालयीय अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक दिन के भीतर कार्यस्थलों से अपनी मशीनरी और निर्माण सामग्री हटाएं तथा 10 दिनों के भीतर सड़कों को पहले की स्थिति में बहाल करें। यह निर्णय जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई कि शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग विभागों और एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे रोड कटिंग कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर संकेतक, बैरिकेडिंग और आम जनता की सुरक्षा के अन्य आवश्यक इंतजाम नहीं पाए गए। इसके अलावा कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारी भी कार्यस्थल पर मौजूद रहकर कार्यों की निगरानी नहीं कर रहे थे।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षण में लगातार अनियमितताएं सामने आईं। पेनल्टी, मुकदमे और अन्य दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके चलते कई इलाकों में अव्यवस्था बढ़ी और सड़क दुर्घटनाओं के साथ गंभीर हादसों व आपदा की आशंका बनी रही। ऐसे में जनमानस की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी रोड कटिंग अनुमतियां निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़कों पर अधूरे कार्य और असुरक्षित गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। लोगों ने प्रशासन के इस फैसले को जरूरी बताते हुए उम्मीद जताई है कि अब सड़कों की स्थिति में सुधार होगा और आवागमन सुरक्षित बनेगा।
आंकड़े और तथ्य
परियोजना समन्वय समिति देहरादून के माध्यम से विभिन्न विभागों को रोड कटिंग की अनुमति दी गई थी, जिनमें उत्तराखंड जल संस्थान, यूपीसीएल, पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, यूयूएसडीए, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित अन्य विभाग शामिल हैं। इन सभी अनुमतियों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है।
आगे क्या होगा
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी, एनएच और अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तत्काल मरम्मत और सुधार कार्य शुरू करने को कहा गया है। 10 दिनों के भीतर शहर की सभी सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात मिल सके।
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