देहरादून: उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नवंबर माह में बड़ी राहत की खबर है। ऊर्जा निगम ने घोषणा की है कि उपभोक्ताओं को फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत कुल 13.44 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी। यह राहत औसतन 11 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ताओं के नवंबर बिलों में समायोजित की जाएगी।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
एफपीपीसीए (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिजली की खरीद सस्ती होने पर उपभोक्ताओं को राहत दी जाती है और महंगी बिजली की स्थिति में लागत को अगले बिलों में समायोजित किया जाता है।
राज्य में बिजली की मांग इन दिनों सामान्य बनी हुई है और बाजार में बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध है। इस कारण ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नवंबर महीने में यह राहत देने का निर्णय लिया है।
ऊर्जा निगम की घोषणा
ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन एम.आर. आर्य ने बताया —
“यदि किसी माह की औसत बिजली क्रय लागत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत दर से कम रहती है, तो उपभोक्ताओं को एफपीपीसीए के माध्यम से राहत दी जाती है। नवंबर माह में भी यही स्थिति रही, इसलिए 13.44 करोड़ की छूट दी जा रही है।”
उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में बिजली क्रय लागत बढ़ती है, तो उसका समायोजन आगामी बिलों में किया जाएगा।
पहले भी दी गई राहतें
इससे पहले भी इस वित्तीय वर्ष में ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को राहत दे चुका है —
- मई 2024 में 101 करोड़ रुपये की छूट (89 पैसे प्रति यूनिट)
- जुलाई 2024 में 112 करोड़ रुपये की छूट (81 पैसे प्रति यूनिट)
इन राहतों का सीधा लाभ लाखों उपभोक्ताओं को मिला था।
नवंबर में प्रति यूनिट राहत दर (श्रेणीवार)
नवंबर में प्रति यूनिट राहत दर (श्रेणीवार)
| उपभोक्ता श्रेणी | राहत दर (पैसे/यूनिट) |
|---|---|
| घरेलू उपभोक्ता | 3 – 9 |
| अघरेलू (वाणिज्यिक) | 13 |
| सरकारी भवन / संस्थान | 12 |
| प्राइवेट ट्यूबवेल | 4 |
| कृषि गतिविधियाँ | 5 – 6 |
| LT इंडस्ट्री | 12 |
| HT इंडस्ट्री | 12 |
| फिक्स्ड लोड | 11 |
| रेलवेज ट्रैक्शन | 11 |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | 11 |
भविष्य की तैयारी
ऊर्जा निगम ने बताया कि आने वाले महीनों में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। निगम का कहना है कि स्थिर बिजली आपूर्ति और लागत नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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