उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज कर दी गई और उस पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

भारत का लोकतंत्र अपनी मजबूती और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है जब वे अपने

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