रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में सरकारी भूमि को मात्र 10 रुपए के स्टांप पर बेचने के मामले में गदरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सिंचाई विभाग की भूमि को अपना बताकर छह लोगों को बेच दिया था। पुलिस अब उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।
पृष्ठभूमि / संदर्भ
हाल ही में प्रशासन और सिंचाई विभाग ने गदरपुर क्षेत्र में हरिपुर जलाशय के पास होने वाले अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई तेज की थी। 8 दिसंबर को ठंडा नाला और गूलरभोज क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नियंत्रित भूमि पर बड़े पैमाने पर चिन्हीकरण किया गया, जिसके दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
अधिकारिक जानकारी
चिन्हीकरण के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने यह भूमि असगर अली पुत्र लाहोरी शाह, निवासी गूलरभोज से खरीदी है। जब स्टांप और दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि आरोपी ने फर्जी कागजात तैयार कर सरकारी भूमि को अपना बताते हुए छह लोगों को 10-10 रुपए के स्टांप पर बेच दिया था।
सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पंकज ढौंडियाल की तहरीर पर गदरपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे ठंडा नाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य संभावित सहयोगियों और पुराने मामलों की भी जांच कर रही है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्षों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा इतने खुलेआम फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि बिक्री करने का मामला सामने आया है। लोगों ने प्रशासन की हालिया कार्रवाई की सराहना की और कड़ी कार्यवाही की मांग की।
विशेषज्ञ टिप्पणी
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और अक्सर संगठित समूहों की संलिप्तता की संभावना रहती है। ऐसे मामलों में दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच और व्यापक पूछताछ आवश्यक होती है।
संख्या और तथ्य
आरोपी ने कुल छह लोगों को फर्जी कागजात के आधार पर भूमि बेची थी। चिन्हीकरण के दौरान सिंचाई विभाग की भूमि पर कुल 60 अतिक्रमणों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें चार धार्मिक स्थल भी शामिल हैं।
आगे क्या होगा
पुलिस आरोपी के बैंक लेनदेन, पुराने रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और इसमें शामिल व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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