डोईवाला (देहरादून): भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ग्रुप) से जुड़े किसानों ने बृहस्पतिवार को अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर डोईवाला तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा के नेतृत्व में किसान जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने उपजिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर समझौता निरस्त करने की मांग की। किसानों का कहना है कि यह समझौता कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डाल सकता है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को लेकर किसान संगठनों के बीच चिंता व्यक्त की जा रही है। किसानों का मानना है कि ऐसे समझौते यदि बिना व्यापक परामर्श के किए जाते हैं तो उनका सीधा असर कृषि उत्पादों के दाम, आय और स्थानीय बाजार व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में भाकियू टिकैत ग्रुप ने विरोध दर्ज कराया।
प्रदर्शन और ज्ञापन
बृहस्पतिवार को किसान तहसील मुख्यालय पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता देश के किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे कृषि उत्पादों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। उनका कहना था कि छोटे और मझोले किसानों की आजीविका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह और युवा भाकियू जिलाध्यक्ष अजित सिंह प्रिंस ने भी प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि किसान पहले से ही बढ़ती लागत, घटते दाम और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। ऐसे में बाहरी व्यापारिक दबाव स्थिति को और जटिल बना सकते हैं।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
किसानों ने उपजिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की ओर से ज्ञापन को संबंधित स्तर पर भेजने की प्रक्रिया की बात कही गई। इस मुद्दे पर तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि कृषि उत्पादों के दाम प्रभावित होते हैं तो इसका असर सीधे ग्रामीण परिवारों की आय पर पड़ेगा। कुछ किसानों ने चिंता जताई कि पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे कृषक समुदाय के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
आगे क्या होगा
किसान संगठन ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो भविष्य में व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है।
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