मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भेंट की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भेंट की, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के कदमों की सराहना

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज उनके शासकीय आवास में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया और संबंधित परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री का भरोसा: पारदर्शिता और निष्पक्षता

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार, नकल या अनुचित साधनों के लिए Zero Tolerance (शून्य सहनशीलता) नीति लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा,

“युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी व्यक्ति या संगठन परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर योग्य युवक-युवती को निष्पक्ष अवसर मिले, और राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और विश्वास का माहौल बना रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं की मेहनत, लगन और ईमानदारी को राज्य के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बताया और कहा कि सरकार हमेशा उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर है।

युवाओं ने जताई संतुष्टि और विश्वास

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम युवाओं में विश्वास और आशा पैदा करते हैं। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर कार्रवाई की, वह युवाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय है।

संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि भविष्य की परीक्षाओं में नकल-रोधी प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी भर्ती ही सुशासन की पहचान है और राज्य सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

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