देहरादून: उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की हालिया परीक्षा प्रकरण को लेकर चल रहे विवाद पर आज बड़ा फैसला हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Dhami) सोमवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी मांग मानते हुए इस मामले की CBI जांच कराने पर सहमति दी।
मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य में होने वाली हर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि वे समझते हैं कि उत्तराखण्ड के युवा पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, इसलिए किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी उनकी मेहनत और उम्मीदों के साथ अन्याय है।
उन्होंने बताया कि पहले से ही इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में गठित SIT कर रही है, लेकिन युवाओं की मांग को देखते हुए सरकार ने अब इसे CBI जांच के लिए अनुशंसा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।
सीएम धामी ने युवाओं के बीच पहुंचकर यह भी आश्वासन दिया कि आंदोलन के दौरान यदि किसी छात्र या युवा पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में सरकार ने पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी भर्तियां कराई हैं, जिनमें किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई।
मुख्यमंत्री ने युवाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ है—किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि अमृतकाल में उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सके।
