ऋषिकेश: विकासखंड मुख्यालय में आयोजित क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) बैठक में पेयजल किल्लत, जर्जर मोटर मार्ग और मनरेगा भुगतान में देरी जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। ब्लॉक प्रमुख सीता चौहान की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बैठक में विभिन्न ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विभागीय लापरवाही और लंबित कार्यों को लेकर नाराज़गी जताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि कई समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
क्षेत्र पंचायत सदस्य बिनक आशीष कंडवाल ने बताया कि फल्दाकोट पंपिंग योजना से जुड़े गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। पातली गांव में स्थित टैंक पर पंप ऑपरेटर तैनात करने की मांग उठाई गई।
ग्राम प्रधान किमसार दीपक बिष्ट ने कहा कि रणचुला पेयजल योजना से 15 दिनों से आपूर्ति ठप है। वहीं ग्राम प्रधान नैल अजय रावत ने पंप ऑपरेटरों के घटते मानदेय का मुद्दा उठाया।
सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों पर सवाल
ग्राम प्रधान अमोला सोहनलाल अमोली ने बताया कि धारकोट-तिमल्याणी मोटर मार्ग का हिस्सा वर्ष 2024 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन दो साल बाद भी मरम्मत नहीं हो सकी।
बुकंडी-विंध्यवासिनी मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण जर्जर है। जिला पंचायत सदस्य बच्चन बिष्ट ने कौड़िया-किमसार मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य को समय पर पूरा करने की मांग की। कांडाखाल-ताल-खैराणा और जुलेडी-धारकोट मार्ग को भी दुरुस्त करने की मांग उठी।
भृगुखाल-तिमल्याणी मार्ग का मुआवजा लंबित होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई।
ओवरलोड डंपर और अतिक्रमण का मुद्दा
ग्राम प्रधान झैड़ मनवर नेगी ने कहा कि मोहनचट्टी-बिजनी क्षेत्र में उपखनिज से लदे ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है।
प्रधानों ने यह भी मांग की कि मोहनचट्टी क्षेत्र में सड़क किनारे रखे गए रिजॉर्ट संचालकों के जनरेटर हटाए जाएं, क्योंकि इससे यातायात प्रभावित हो रहा है और अतिक्रमण की स्थिति बन रही है।
मनरेगा भुगतान पर नाराज़गी
ग्राम प्रधान सोहनलाल अमोली ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान तो समय पर हो जाता है, लेकिन निर्माण सामग्री का भुगतान मिलने में दो साल से अधिक समय लग रहा है।
खंड विकास अधिकारी आकाश बेलवाल ने कहा कि केंद्र से धनराशि मिलते ही लंबित भुगतान कराया जाएगा।
स्थानीय प्रतिक्रिया
बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। पेयजल, सड़क और भुगतान जैसे मूलभूत मुद्दों पर देरी से ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है।
आगे क्या होगा
बैठक में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावित कार्यों पर अमल कितनी जल्दी होता है।
Rishikesh News आगे भी इस मामले की अपडेट देता रहेगा।
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