ऋषिकेश: वितरण खंड कार्यालय शैल विहार में उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिकों ने बृहस्पतिवार को विद्युत अमेंडमेंट बिल 2025 और निजीकरण के विरोध में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन और निजीकरण की प्रक्रिया से कर्मचारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधन विधेयक और निजीकरण की चर्चाओं को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से देशभर में आपत्ति जताई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकारी कंपनियों का निजी हाथों में हस्तांतरण होता है तो इससे सेवाओं की संरचना और कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है।
कर्मचारियों का आरोप
संघ के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सरकारी विद्युत कंपनियों को ठेकेदारों और निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कम कीमत पर सौंपने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कमजोर हो सकती है। कर्मचारियों ने सभी संगठनों से एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने की अपील की।
कर्मचारियों ने यह भी कहा कि ऊर्जा निगम के कार्मिकों को पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है और इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
इस संबंध में विभागीय स्तर पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अधिकारियों से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन विस्तृत टिप्पणी उपलब्ध नहीं हो सकी।
स्थानीय प्रतिक्रिया
कुछ उपभोक्ताओं ने आशंका जताई कि यदि बिजली क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है तो सेवा वितरण पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कर्मचारियों की मांगों पर संवाद के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
आगे क्या होगा
संघ ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आगे भी चरणबद्ध आंदोलन किया जा सकता है। फिलहाल एक दिन का कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया गया है।
कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद, लेखाकार आशय सक्सेना, आरपी नौटियाल, इकबाल जैदी, दीपक सिंह राणा, सुरभि सैनी और देवमुनि राम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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