देहरादून। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में उल्लिखित संतृप्तिकरण बिंदुओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बजट में शामिल लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करते हुए कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों और प्रमुख पर्यटक स्थलों को जल्द से जल्द हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर समय-सीमा निर्धारित की जाए और उसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
पुल और ट्रॉलियों की सुरक्षा पर जोर
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए कि प्रदेश के असुरक्षित पुलों और आवागमन के लिए उपयोग हो रही ट्रॉलियों का शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाए। जहां ट्रॉलियां संचालित हो रही हैं, वहां जल्द से जल्द स्थायी पुल का निर्माण सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-सरकारी ट्रॉलियों का भी सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा नियमानुसार संचालित कराया जाए।
सड़क सुरक्षा और क्रैश बैरियर
प्रदेश की सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने सभी मार्गों को क्रैश बैरियर से संतृप्त करने के निर्देश दिए और इसके लिए विभाग से कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।
ई-ऑफिस और डिजिटलाइजेशन
मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने के लिए संबंधित विभागों से त्वरित सूचना मांगी। उन्होंने कहा कि शासन और विभागों के बीच डिजिटल लिंकेज की प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता है। आईटी विभाग को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
विज्ञान एवं नवाचार केंद्र
बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी लाने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से रुद्रप्रयाग जिले में नवाचार केंद्र के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
रोजगार केंद्रों का स्वरोजगार केंद्रों में रूपांतरण
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 13 रोजगार केंद्रों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। इन्हें लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं से सुसज्जित कर केंद्रीकृत स्वरोजगार केंद्र के रूप में तैयार किया जाए। इसके लिए उद्योग विभाग और सेवायोजन विभाग को आपसी समन्वय बनाकर कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया।
शिक्षा और पुस्तकालय व्यवस्था
शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि स्कूलों में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी जनपद मुख्यालयों और 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएं। इन पुस्तकालयों का संचालन दून लाइब्रेरी की तर्ज पर सोसाइटी मोड में करने के सुझाव दिए गए, ताकि संचालन और रखरखाव की समस्या का समाधान हो सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, सी. रविशंकर, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, रंजना राजगुरू, हिमांशु खुराना और गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया।
